आगरा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन का तुलनात्मक विश्लेषण
DOI:
https://doi.org/10.64171/JSRD.5.1.51-52Keywords:
ई-गवर्नेंस, डिजिटल डिवाइड, आगरा जिला, प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल, नागरिक संतुष्टि, शासन क्षमताAbstract
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास ने पारंपरिक शासन प्रणाली को डिजिटल शासन में परिवर्तित कर दिया है, जिससे प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य आगरा जिले के शहरी और ग्रामीण परिवेश में ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुँच, उपयोगिता और नागरिक संतुष्टि का तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। जहां एक ओर शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी पहलों के माध्यम से डिजिटलीकरण तीव्र गति से हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी डिजिटल साक्षरता और तकनीकी अवसंरचना के अभाव से जूझ रहे हैं। यह अध्ययन प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल और नवाचार प्रसार सिद्धांत के सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है। शोध में बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करते हुए 400 उत्तरदाताओं (200 शहरी और 200 ग्रामीण) से प्राथमिक डेटा एकत्र करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह शोध डिजिटल डिवाइड के अंतर्निहित कारणों को स्पष्ट करते हुए नीति निर्माताओं के लिए साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रस्तुत करता है।
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