https://www.dzarc.com/social/issue/feed 2026-02-27T06:28:08+00:00 Dzarc Publications (Mamta Kamlashankar) dzarc.social@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>Journal of Social Review and Development</strong> is an international, open-access journal with rapid peer review, which publishes works from a wide range of fields, including anthropology, criminology, economics, education, geography, history, law, linguistics, political science, psychology, social policy, social work, sociology, humanities, social science, philosophy, international relations, public administration, social welfare, religious studies, visual arts, women studies, development studies, library and information science, linguistics, and so on.</p> https://www.dzarc.com/social/article/view/796 2025-12-12T13:12:05+00:00 Tung Bui Huy a@gmail.com Ho Duc Hiep a@gmail.com

<p>The purpose of this study is to explore the process of administrative reform in Vietnam in the context of building a socialist rule-of-law state and increasingly deep international integration, thereby approaching the issue from two key pillars: administrative reform and perfecting the legal system. The study shows that current administrative reform is not only an internal requirement to improve the effectiveness and efficiency of the state apparatus but also an objective requirement in the face of changes in the economic and social environment and the development of science and technology. Based on the analysis of the current status of organizational structure, operating mechanism and capacity of civil servants, the topic clarifies important movements in innovating administrative thinking, enhancing accountability, expanding people’s participation and promoting data-based governance. In addition, the study assesses the role of law as a foundation to regulate and ensure the reform process takes place in an orderly, transparent and stable manner. Through the survey of current legal documents, the topic identifies legal bottlenecks that are hindering the smooth operation of the administrative system, including overlapping regulations, unsynchronized power control mechanisms, and the gap between legal regulations and enforcement capacity. On that basis, the study proposes orientations for perfecting the law in a unified, transparent manner, consistent with modern governance practices, and creating a serving administrative environment. The research results show that the innovation of Vietnam’s administrative system must be placed in an organic relationship between governance reform and legal reform, where these two factors interact and complement each other to create a streamlined, efficient administrative apparatus that is oriented towards serving people and businesses. The topic contributes to providing scientific arguments for the policy-making process and institutional improvement in the new development stage.</p>

2026-01-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2025 https://www.dzarc.com/social/article/view/839 2026-02-27T06:28:08+00:00 डॉ0 मोहित भारद्वाज a@gmail.com डॉ0 पंकज यादव a@gmail.com

<p>यह शोधपत्र भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों (विशेषकर Unified Payments Interface — UPI, मोबाइल वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, कार्ड-आधारित भुगतान और QR-आधारित स्वीकार्यता) के तेजी से प्रसार और उनके भारतीय खुदरा व्यापार (retail trade) पर हुई बहुआयामी प्रभाव-विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि डिजिटल भुगतानों ने ट्रांज़ैक्शन-लागत, विक्रेता-उपभोक्ता संवाद, बिक्री-वृद्धि, परिचालन पारदर्शिता, कर अनुपालन तथा छोटे व मध्यम खुदरा विक्रेताओं की तरक्की पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त अध्ययन ने उन बाधाओं और जोखिमों (डिजिटल साक्षरता, नेटवर्क-इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, फीस संरचना) का भी विवेचन किया है जो अपनाने की दर और लाभ को सीमित कर सकती हैं। यह विश्लेषण मिश्रित (mixed-methods) दृष्टिकोण अपनाता है — सेकंडरी डेटा (RBI, NPCI, सरकारी प्रेस-रिलीज़, उद्योग रिपोर्ट, और अधोयमान अकादमिक साहित्य) के साथ-साथ प्राथमिक साक्षात्कार और सर्वेक्षण के संक्षेपिकृत निष्कर्षों का समेकन। RBI और NPCI द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डिजिटल लेन-देन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, और विशेषकर UPI ने रिटेल व्यवहार को वास्तविक-समय और लागत-कुशल विकल्प की ओर मोड़ा है। प्रमुख निष्कर्षों में यह पाया गया कि (1) बड़े शहरों व मध्यम-श्रेणी के कारोबारी केंद्रों में डिजिटल स्वीकार्यता ने औसतन बिक्री और लेन-देन-गति बढ़ाई है; (2) छोटे विक्रेताओं के लिए शुरुआती लागत और तकनीकी बाधाएँ (स्मार्टफोन/डेटा लागत, ऑनबोर्डिंग जटिलता) अभी भी बाधक हैं; (3) डिजिटल भुगतानों से वित्तीय पारदर्शिता और कर अनुपालन बेहतर हुआ पर नकद-आधारित किफायत/ग्राहक-आदतों के चलते कुछ सीमाएँ बनी हुईं; और (4) उपभोक्ता-वर्तनों में परिवर्तन (छोटी-छोटी आवृत्ति की खरीद में कार्ड/UPI-प्राथमिकता) ने इन्वेंटरी और आपूर्ति-प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। शोध के निहितार्थ नीति-निर्माताओं, भुगतान-प्रोवाइडरों और खुदरा संगठनों के लिए हितकर हैं। नीति-स्तर पर उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण, कम-लागत ऑनबोर्डिंग, और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपाय छोटे और अनौपचारिक खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक हैं। उद्योग-नियामक और निर्माता प्रोत्साहन (रुचि-रहित सब्सिडी, भाषात्मक/स्थानीय इंटरफ़ेस, और सीमलेस रिफंड/रिसॉल्व मैकेनिज्म) अपनाने की दर और उपभोक्ता-विश्वास दोनों बढ़ा सकते हैं। यह अध्ययन दिसंबर 2025 तक उपलब्ध साहित्य और सरकारी आँकड़ों पर आधारित है तथा भविष्य के अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय (state/district)-स्तर पर सूक्ष्म-स्थायी प्रभाव के दीर्घकालिक अध्ययन का सुझाव देता है।</p>

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