पीलीभीत जनपद के क्षेत्रीय विकास में विधायक विकास निधि योजना की भूमिका : एक समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण

Authors

  • प्रशांत कुमार शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
  • डॉ० बृजवास कुशवाहा असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

DOI:

https://doi.org/10.64171/JSRD.5.1.22-31

Keywords:

विधायक विकास निधि योजना, पीलीभीत, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, अवसंरचना विकास, विकेन्द्रीकरण

Abstract

विधानसभा क्षेत्र विकास निधि योजना (MLALADS) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की संस्तुति हेतु वार्षिक निधि प्रदान की जाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में पीलीभीत जनपद के अंतर्गत चार विधानसभा क्षेत्रों—पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर एवं बीसलपुर में वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के दौरान स्वीकृत कार्यों का समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में उद्देश्य-वार एवं विधानसभा-वार आगणित लागत का तुलनात्मक परीक्षण किया गया। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि निधि का प्रमुख भाग सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था (विशेषकर हाई मास्ट एवं सोलर लाइट) तथा सामुदायिक अवसंरचना पर व्यय हुआ। तीनों वर्षों में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4.5–5.0 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की स्वीकृति परिलक्षित हुई, जिससे संतुलित वितरण का संकेत मिलता है। हालाँकि, शिक्षा, पुस्तकालय, खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं पर अपेक्षाकृत कम व्यय दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि निधि का झुकाव अवसंरचना-प्रधान विकास मॉडल की ओर है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि पीलीभीत जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने भौतिक अवसंरचना सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु दीर्घकालिक मानव विकास हेतु सामाजिक क्षेत्रों में संतुलित निवेश की आवश्यकता है।

References

Comptroller and Auditor General of India. Performance audit of MPLADS. New Delhi (India): Comptroller and Auditor General of India; 2010.

Government of India. The Constitution (Seventy-Fourth Amendment) Act, 1992. New Delhi (India): Ministry of Law and Justice; 1992.

Government of Uttar Pradesh. Guidelines for MLA Local Area Development Fund Scheme. Lucknow (India): Department of Planning, Government of Uttar Pradesh; 2023.

Khemani S. Fiscal decentralization and accountability. Washington (DC): World Bank; 2007.

Kimenyi M. Constituency development fund in Kenya. Nairobi (Kenya): Institute of Economic Affairs; 2005.

Oates WE. Fiscal federalism. New York (USA): Harcourt Brace Jovanovich; 1972.

Planning Commission of India. Evaluation study of MPLADS. New Delhi (India): Government of India; 2011.

Planning Commission. Twelfth Five Year Plan (2012–2017): faster, more inclusive and sustainable growth. New Delhi (India): Government of India; 2013.

Sen A. Development as freedom. Oxford (UK): Oxford University Press; 1999.

United Nations Development Programme. Human development report 2020: the next frontier—human development and the Anthropocene. New York (USA): UNDP; 2020.

World Bank. Decentralization and local governance: a review of theory and evidence. Washington (DC): World Bank Publications; 2000.

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (2023). विधायक विकास निधि दिशा-निर्देश।

Downloads

Published

2026-02-04

How to Cite

[1]
कुमार प. and कुशवाहा ब. ., “पीलीभीत जनपद के क्षेत्रीय विकास में विधायक विकास निधि योजना की भूमिका : एक समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण”, J. Soc. Rev. Dev., vol. 5, no. 1, pp. 22–31, Feb. 2026.

Issue

Section

Articles